Agriculture News : कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी एक महत्त्वाची आणि आनंदाची बातमी समोर आलेले आहे. ती म्हणजे शेतकऱ्यांना 50 हजार रुपये मिळणार आहेत. खरंतर शेतकऱ्यांना शेती करत असताना काबाडकष्ट करावा लागतात. मग कुठे पिक चांगले येते. पण गेल्या काही वर्षांपासून कांद्याने शेतकऱ्यांच्या डोळ्यात पाणी आणले आहे. कधी हवामानाच्या लहरीपणामुळे तर कधी बाजार भाव योग्य न मिळाल्यामुळे या सगळ्यांचा फटका शेतकऱ्यांना बसलेला आहे. महाराष्ट्रातील नव्हे तर देशातील कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांवर ही परिस्थिती उद्भवली आहे. शेतामध्ये घाम गाळून चांगले पीक काढलं तरी बाजारात दर मिळत नाही आणि मिळाला तर हवामान फटका देऊन उत्पादनच हातातून घेऊन जातो. त्यामुळे शेतकरी दुहेरी संकटामध्ये सापडला आहे. Agriculture News
महाराष्ट्र मध्ये देखील शेतकऱ्यांमधून कर्जमाफीची मागणी जोर धरू लागलेली आहे. सरकार आश्वासन देते पण नेमकं निर्णय कधीही होईल हे सांगता येत नाही. अशावेळी आंध्रपदेश सरकारने घेतलेल्या एका निर्णयामुळे शेतकऱ्यांसाठी मोठा दिलासा ठरत आहे. मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू त्यांनी चांद उत्पादक शेतकऱ्यांना मदत जाहीर केली आहे यानुसार शेतकऱ्यांना शेतकरी तब्बल पन्नास हजार रुपयांच्या आर्थिक मदत दिली जाणार आहे.
कांद्याला योग्य दर न मिळाल्याने शेतकऱ्यांचे मोठे आर्थिक नुकसान झाले आहे. शे नुकसान भरून काढण्यासाठी ही मदत जाहीर करण्यात आली आहे आंध्रप्रदेशचे कृषिमंत्री किंजारापू अच्चनायडू यांनी सांगितले की, या निर्णयामुळे राज्याच्या तिजोरीवर 100 कोटी रुपयांचा भार येणार आहे. पण संकटाच्या काळात शेतकऱ्यांच्या बाजूने उभा राहणं हे राज्याचं कर्तव्य आहे, असंही त्यांनी सांगितले. खरीप हंगामातून कुरनुल जिल्ह्यात तब्बल 45,278 एकरावर कांद्याची लागवड झाली होती आणि या निर्णयाचा फायदा सुमारे 24,218 शेतकऱ्यांना थेट मिळणार आहे.
या आधीही आंध्रपदेश सरकारने अशा निर्णयांनी शेतकऱ्यांना मदतीचा हात दिला होता. 2017 आणि 2018 मध्ये कांद्याचे दर बाजारात घसरल्याने थेट सरकारनेच हस्तपेक्ष करून शेतकऱ्यांकडून कांदा खरेदी केला होता आणि योग्य दर दिला होता. त्यामुळे शेतकरी वाचले होते. आता पुन्हा एकदा पन्नास हजार रुपयांची मदत देण्याचा निर्णय शेतकऱ्यांसाठी दिलासादायक ठरला आहे.
यावरून महाराष्ट्रातील शेतकरी देखील आता प्रश्न विचारत आहेत की, सरकारने शेतकऱ्यांना मदत केली आहे मग आपले सरकार असं का पाऊल उचलत नाही? कारण महाराष्ट्रात तर कान उत्पादक शेतकऱ्यांची संख्या खूप मोठी आहे आणि त्याची परिस्थिती ही सारखीच बिकट आहे. सध्या आंध्र प्रदेशच्या या निर्णयाने शेतकऱ्या वर्गांमधून स्वागत होत आहे आणि महाराष्ट्रात देखील अशाच प्रकारचा निर्णय होईल अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.