या तारखेपासून लागू होणार आठवा वेतन आयोग आली मोठी अपडेट समोर वाचा सविस्तर माहिती

8th Pay Commission | दिल्लीच्या गल्लीपासून रेल्वेच्या ऑफिसपर्यंत आणि मंत्रालयाच्या कॉरिडॉरमध्ये फिरणाऱ्या चर्चा सध्या एका गोष्टीभोवती फिरतायत 8वां वेतन आयोग (8th Pay Commission). हो, अगदी तोच आयोग जो प्रत्येक दहा वर्षांनी केंद्रीय सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या पगारात आणि भत्त्यांमध्ये बदल घडवतो, ज्याची वाट लाखो लोक बघत असतात.

यंदा मात्र चर्चा जरा जास्तच रंगली आहे कारण जानेवारी 2026 पासूनच 8वां वेतन आयोग लागू होणार असा दावा थेट जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी (JCM) चे लीडर शिव गोपाल मिश्रा यांनी केला आहे. त्यांचं स्पष्ट मत आहे सरकार थोडा उशीर जरी करत असली तरी कर्मचार्‍यांच्या खिशात पैसा जानेवारी 2026 पासूनच यायला हवा. 8th Pay Commission

कर्मचाऱ्यांसाठी दिलासा

मिश्रा सांगतात की आधीच्या आयोगांचा अनुभव बघितला तर पगारवाढीची प्रभावी तारीख नेहमी जानेवारीच असते. सातव्या वेतन आयोगातही तसंच झालं होतं जुलै 2016 मध्ये नोटिफिकेशन आलं, पण पगारवाढीचा फायदा जानेवारी पासूनच दिला गेला आणि सहा महिन्यांचं बकाया थेट खात्यात जमा झालं. त्यामुळे यावेळीही कर्मचाऱ्यांना अशीच अपेक्षा आहे की पगारवाढ आणि पेंशन वाढीचा फायदा थेट 1 जानेवारी 2026 पासून मोजला जाईल. आता विचार करा जवळपास 50 लाख केंद्रीय कर्मचारी आणि 60 लाख पेंशनर्स यांच्या घरात जर हा निर्णय लागू झाला, तर कित्येक कुटुंबांच्या रोजच्या गणिताला मोठा दिलासा मिळेल.

आंदोलनाची गरज नाही, खात्री मात्र हवी

रेल्वे कर्मचारी महासंघाचे महासचिव म्हणून मिश्रा यांनी स्पष्ट सांगितलं हो, सरकार वेळ घेईल, आयोग बसेल, चर्चा होईल, पण तारीख बदलू नये. उशीर झाला तरी चालेल, पण फायदा जानेवारी 2026 पासूनच मिळायला हवा.

सरकारी नोकरीत असलेल्या लोकांसाठी ही केवळ पगाराची वाढ नाही, तर महागाईच्या या काळात श्वास घेण्याची सोय आहे. कारण घरखर्च, मुलांचं शिक्षण, मेडिकल खर्च हे सगळं गेल्या काही वर्षांत किती वाढलंय ते कुणाला सांगायची गरज नाही.

किती वाढणार पगार?

याबाबत अजून सरकारनं अधिकृत घोषणा केलेली नाही. पण Ambit Institutional Equities च्या रिपोर्टनुसार 8व्या वेतन आयोगामुळे पगारात साधारण 30 ते 34 टक्क्यांची वाढ अपेक्षित आहे. म्हणजे ज्यांचा आज बेसिक 50,000 आहे, त्यांचा पगार थेट 65 हजारांच्या घरात जाऊ शकतो. आणि यातून भत्ते वेगळे.

यात सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे पगाराचं स्ट्रक्चर महागाईच्या दरानुसार आणि आर्थिक विकास पाहून ठरवलं जाणार आहे. म्हणजे केवळ आकड्यांचा खेळ नसेल, तर सगळ्या पदांवर संतुलित फायदा मिळावा यावर भर असेल.

(Disclaimer: वरील दिलेली बातमी ही प्रसार माध्यमांच्या आधारे आहे सरकारी कर्मचाऱ्यांनी शासनाच्या अधिकृत घोषणाकडे लक्ष द्यावे)